प्रश्न- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए

सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
2 भारत को एक समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है?
3. भारत एक गणराज्य क्यों है?
4. संविधान के आपात उपबन्धों पर टिप्पणी कीजिए।
5. संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों का उद्देश्य समझाइये।
6 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों बनाया गया?
7. भारत में नागरिकों को एकल नागरिकता क्यों दी गयी है?
8 भारतीय संविधान की विशालता पर प्रकाश डाले।
9 'संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है। पुष्टि कीजिए।
10. संविधान में नागरिको को कितने मौलिक अधिकार दिये गये हैं?
11. सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता एवं लोकतान्त्रिक गणराज्य
12. 'समाजवादी राज्य' टिप्पणी लिखें।

उत्तर-

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने अपना कार्य समाप्त किया था। यह संविधान भारत में 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं-

1. सर्वाधिक विशाल एवं लिखित संविधान - आइवर जेनिग्स का यह कहना बिल्कुल सही है कि, “भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है।" मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं, किन्तु वर्तमान समय के संविधान में 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, जोकि 26 भागों में वर्णित हैं। विश्व का कोई भी अन्य संविधान भारतीय संविधान की भांति विशाल नहीं है।

2. सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य - प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो और अपनी आन्तरिक तथा विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो। आज भारत 'राष्ट्र मंडल' का सदस्य होते हुए भी एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है।

3. लोकतंत्रात्मक राज्य - संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'हम भारत के लोग' से स्पष्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत इसलिए भी लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि भारत की सम्प्रभुता जनता में निहित है तथा भारत का शासन जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है, जोकि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

4. पंथ निरपेक्ष राज्य - भारतीय संविधान में 'पंथ निरपेक्ष' शब्द 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत इसलिए एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत का नेपाल, पाकिस्तान, इत्यादि देशों की भांति अपना कोई राजधर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा समान आदर प्राप्त है।

5. समाजवादी राज्य -  संविधान में 'समाजवाद' शब्द 42 वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 'समाजवादी' शब्द का आशय, सरकार की ऐसी नीति से है, जिसमें 'मिश्रित व्यवस्था' का पालन करते हुए सरकार ऐसी लोक कल्याणकारी नीति बनायेगी जिसमें राष्ट्रीय धन का संकेन्द्रण मात्र कुछ हाथों में न होकर उसका समान वितरण हो तथा सभी नागरिकों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

6. गणराज्य - 'गणराज्य', उस राज्य को कहा जाता है, जिसका राज्याध्यक्ष अथवा प्रधान आनुवांशिक न होकर, जनता द्वारा निर्वाचित होता है। चूंकि भारत का राष्ट्रपति, जोकि राज्याध्यक्ष होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत 1950 में गणराज्य बना।

7. संसदीय शासन प्रणाली - भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था केन्द्र एवं राज्यों दोनों के लिए की गयी है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक, नाममात्र की कार्यपालिका दूसरी, वास्तविक कार्यपालिका। भारत में नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है, जिसके पास शासन की औपचारिक शक्तियाँ होती हैं। जबकि वास्तविक शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

8. संघात्मक शासन व्यवस्था - संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। संघात्मक शासन के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान द्वारा ही अलग-अलग निर्धारित कर दी जाती है। भारत में सविधान के द्वारा ही केन्द्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान कर उसे राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

9. लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान - भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अन्तिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गयी है। सविधान की प्रस्तावना में कहा गया है "हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 को एतद्वद्वारा इस सविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'

10. कठोरता और लचीलेपन का समन्वय - प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं - कठोर संविधान तथा लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संविधानिक कानून में अन्तर नहीं किया जा सकता और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत, कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के आधार पर कानून निर्माण की भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भाँति लचीला है और न ही अमेरिका सविधान की भाँति अत्यधिक कठोर।

11. एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन-  भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, "इण्डिया अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमे संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित न कर केन्द्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है जो दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गयी है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केन्द्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किन्तु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है जैसे - इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन आदि। अन्त में, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अन्तर्गत संकटकाल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है।

12. संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय - भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में इंग्लैण्ड की ससदीय प्रभुसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्ययम वर्ग का अनुसरण किया गया। इंग्लैण्ड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और ब्रिटिश पार्लियामेण्ट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। इसके विपरीत, अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्चता के सिद्धान्त को अपनाया गया, जिसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है और न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात् कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर, यह निश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध तो नहीं है। न्यायालय का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय की इस शक्ति को 'न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति' कहते हैं 'और इसके कारण अमेरिका में न्यायपालिका बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है।

भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है. लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है, जो संविधान के विरुद्ध हो।

13. मौलिक अधिकार -  भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वयं अनेक अत्याचार सहन किये थे। अतः उनके द्वारा शासन की शक्तियों को मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव की गयी। अतः अमेरीका और आयरलैण्ड आदि देशों के संविधानों की तरह हमारे संविधान द्वारा भी नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतन्त्रताओं से है जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है।

वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गये हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा प्रदान किए जाने के साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन अधिकारो पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से प्रतिबन्ध लगाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में अधिकारों के क्रियांवयन के लिए पृथक से संवैधानिक व्यवस्था की गयी है।

14. मूल कर्तव्य - मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 42 वें सवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग, भाग 4 (A) जोड़ा गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय नागरिको को 10 मूल कर्तव्य प्रदान किये गये हैं। 86 वें संवैधानिक संशोधन - 2002 के द्वारा नागरिकों का 11 वाँ मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है।

15. राज्य की नीति के निदेशक तत्व - भारतीय संविधान के भाग 4 में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है और इन्हंर ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है और इन तत्वों की प्रकृति के सम्बन्ध में संविधान के 37 वें अनुच्छेद में कहा गया है कि "नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किन्तु तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इस प्रकार निदेशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है।

16. स्वतन्त्र न्यायपालिका और अन्य स्वतन्त्र अभिकरण -संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण, उसका स्वतन्त्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक होती है। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं। यथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार न कर सकना आदि स्वतन्त्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतन्त्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गयी है। जिसमें निर्वाचन आयोग नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक व लोक सेवा आयोग प्रमुख है।

17. एकल (इकहरी) नागरिकता - भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की स्थापना की गयी है और सामान्यतया ऐसा समझा जाता रहा है कि संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए - प्रथम संघ की नागरिकता और द्वितीय इकाई या राज्य की नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य संघीय राज्यों में इसी प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है क्योंकि संविधान निर्माताओं का मत था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाये रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है इसलिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गयी है।

18. एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था - राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिन्दी को देवनागरी लिपि में भारतीय संविधान में राज्यभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गयी। संविधान में यह भी कहा गया है कि संसद के द्वारा 15 वर्ष बाद भी आज्ञा जारी कर, अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। 1965 में सहभाषा विधेयक पास कर अनिश्चितकाल तक हिन्दी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति दी गयी है।

19. कल्याणकारी राज्य का आदर्श -  संविधान द्वारा भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया है। भारत की केन्द्रीय और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करें। उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाए और उनके द्वारा अधिक से अधिक सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें संविधान में निर्दिष्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया है।

20. विश्व शान्ति का समर्थक - वसुधैव कुटुम्बकम' भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा है और हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेष्ट थे। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का प्रबन्ध करेगा। व्यवहार के अन्तर्गत भी भारत राज्य द्वारा विश्व शान्ति बनाये रखने की प्रत्येक सम्भव चेष्टा की गयी है और युद्ध केवल उसी समय किए गए हैं, जबकि आत्मरक्षा में ऐसा करना आवश्यक हो गया है।

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